26-अगस्त-2013 15:17 IST
भारत सरकार ने किया संशोधन करने के फैसले का स्वागत
1. भारत सरकार ने रविवार को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की जनरल बॉडी की बैठक आयोजित होने और उसके द्वारा अपने संविधान को खेल संहिता कि अनुरूप बनाने के लिए उसमें संशोधन करने पर सहमत होने का फैसला लिए जाने का स्वागत किया। भारत सरकार को इस बात की भी खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के पर्यवेक्षकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया।
2. हालांकि संशोधन अब तक आधिकारिक तौर पर सरकार को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय समझता है कि खेल संहिता द्वारा निर्धारित आयु एवं कार्यकाल संबंधी प्रतिबंध मोटे तौर पर इसमें अपनाये गये हैं। भारत सरकार ने इस घटनाक्रम का स्वागत किया है और वह इसे सही दिशा में उठा कदम मानती है।
3. युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जितेन्द्र सिंह और खेल सचिव श्री पी. के. देव ने आईओसी के पर्यवेक्षकों श्री फ्रांसियो, एलिजायद, श्री जिरोम पोवे और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओसीए) के श्री हैदर ए. फरमान से मुलाकात की और उनसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया कि भारतीय ओलंपिक संघ में नैतिकता के उच्च मापदंड बरकरार रहे। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति को आईओए के चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत न दी जाए। भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय खिलाडि़यों को राष्ट्रीय ध्वज के तले अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए और अगर आईओसी तथा आईओए का विवाद जल्द न सुलझे, तो इस उद्देश्य के लिए वैकल्पिक सक्षम तंत्रों पर विचार किया जाए।
4.भारत सरकार ने इस बात का भरसक प्रयास किया कि आईओसी और एनएसएफ के मतभेद दूर हो जाएं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस बैठक का समापन ओलंपिक दायरे में भारत की वापसी से होगा।(PIB)
***
वि.कासोटिया/इ.अहमद/रीता/मधुप्रभा- 5812
भारत सरकार ने किया संशोधन करने के फैसले का स्वागत
1. भारत सरकार ने रविवार को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की जनरल बॉडी की बैठक आयोजित होने और उसके द्वारा अपने संविधान को खेल संहिता कि अनुरूप बनाने के लिए उसमें संशोधन करने पर सहमत होने का फैसला लिए जाने का स्वागत किया। भारत सरकार को इस बात की भी खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के पर्यवेक्षकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया।
2. हालांकि संशोधन अब तक आधिकारिक तौर पर सरकार को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय समझता है कि खेल संहिता द्वारा निर्धारित आयु एवं कार्यकाल संबंधी प्रतिबंध मोटे तौर पर इसमें अपनाये गये हैं। भारत सरकार ने इस घटनाक्रम का स्वागत किया है और वह इसे सही दिशा में उठा कदम मानती है।
3. युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जितेन्द्र सिंह और खेल सचिव श्री पी. के. देव ने आईओसी के पर्यवेक्षकों श्री फ्रांसियो, एलिजायद, श्री जिरोम पोवे और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओसीए) के श्री हैदर ए. फरमान से मुलाकात की और उनसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया कि भारतीय ओलंपिक संघ में नैतिकता के उच्च मापदंड बरकरार रहे। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति को आईओए के चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत न दी जाए। भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय खिलाडि़यों को राष्ट्रीय ध्वज के तले अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए और अगर आईओसी तथा आईओए का विवाद जल्द न सुलझे, तो इस उद्देश्य के लिए वैकल्पिक सक्षम तंत्रों पर विचार किया जाए।
4.भारत सरकार ने इस बात का भरसक प्रयास किया कि आईओसी और एनएसएफ के मतभेद दूर हो जाएं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस बैठक का समापन ओलंपिक दायरे में भारत की वापसी से होगा।(PIB)
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